मलयेशिया में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ मेटा का विरोध विशेषज्ञों ने निजता पर खतरे की जताई आशंका

मलेशिया में 16 वर्ष से कम उम्र के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध पर विवाद

मलेशिया सरकार ने हाल ही में एक नया कानून लागू किया है, जिसके तहत 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह कदम बढ़ती साइबर बुलिंग और सोशल मीडिया की लत से निपटने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार का मानना है कि यह प्रतिबंध बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने में मददगार साबित होगा।

यह नियम उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा, जिनके मलेशिया में 80 लाख से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इन सभी कंपनियों को सरकार के निर्देशानुसार अपने प्लेटफॉर्म पर आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी, ताकि 16 वर्ष से कम आयु के किसी भी उपयोगकर्ता को अकाउंट बनाने से रोका जा सके।

मेटा का विरोध और चिंताएं

फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। कंपनी का तर्क है कि इस तरह का प्रतिबंध बच्चों को सुरक्षित प्लेटफॉर्म से दूर कर सकता है और वे अनियमित तथा खतरनाक इंटरनेट क्षेत्रों की ओर रुख कर सकते हैं। मेटा के अनुसार, यह प्रतिबंध बच्चों को डीप वेब या डार्क वेब जैसी असुरक्षित जगहों पर धकेल सकता है, जहां कोई निगरानी या नियम नहीं हैं।

मेटा का यह भी कहना है कि वह पहले से ही 18 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष खाते उपलब्ध करा रही है। इन खातों में उपयोग की सीमा, संपर्क क्षमता और अनुचित सामग्री पर पाबंदी जैसे सुरक्षा उपाय लागू हैं। कंपनी का मानना है कि पूर्ण प्रतिबंध के बजाय ऐसे नियंत्रित उपाय अधिक प्रभावी हो सकते हैं।

निजता पर उठे सवाल

इस कानून को लेकर विशेषज्ञों ने निजता के गंभीर मुद्दे भी उठाए हैं। आयु सत्यापन के लिए उपयोगकर्ताओं को सरकारी दस्तावेज जैसे पहचान पत्र या पासपोर्ट की जानकारी साझा करनी होगी। यह डेटा सीधे टेक कंपनियों तक पहुंचेगा, जिससे व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग का खतरा बढ़ सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की संवेदनशील जानकारी कंपनियों के पास होने से डेटा उल्लंघन और गोपनीयता भंग होने की संभावना बढ़ जाती है। उनके अनुसार, सरकार को इस मुद्दे पर अधिक सावधानी बरतनी चाहिए और ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जो बच्चों की सुरक्षा के साथ-साथ उनकी निजता का भी सम्मान करे।

प्रतिबंध के संभावित प्रभाव

इस प्रतिबंध के कई संभावित प्रभाव हो सकते हैं। एक तरफ जहां यह बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचा सकता है, वहीं दूसरी तरफ यह उनकी डिजिटल शिक्षा और सामाजिक जुड़ाव को भी प्रभावित कर सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्ण प्रतिबंध के बजाय शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के लिए तैयार करना अधिक प्रभावी होगा।

मलेशिया सरकार का यह कदम दुनिया भर में सोशल मीडिया पर नियंत्रण को लेकर चल रही बहस में एक नया मोड़ ला सकता है। हालांकि, इसके कार्यान्वयन और दीर्घकालिक प्रभावों को देखना अभी बाकी है।