बीसीआई ने अंतिम वर्ष के विधि छात्रों को AIBE परीक्षा में बैठने की अनुमति दी अब साल में दो बार होगी एग्जाम

बीसीआई का बड़ा फैसला: अंतिम वर्ष के विधि छात्र अब दे सकेंगे AIBE परीक्षा, साल में दो बार होगा आयोजन

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। परिषद ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि अंतिम वर्ष के एलएलबी छात्रों को अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) में शामिल होने की अनुमति देने के लिए नए नियम तैयार कर लिए गए हैं। इसके साथ ही, यह परीक्षा अब वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी। यह कदम उन छात्रों के लिए राहत लेकर आया है जो डिग्री पूरी करने के तुरंत बाद वकालत के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं।

गौरतलब है कि AIBE एक अनिवार्य परीक्षा है, जिसे उत्तीर्ण करने के बाद ही कानून की डिग्री हासिल कर चुके छात्र राज्य बार काउंसिल में वकील के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। यह परीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि वकील बनने से पहले छात्रों को कानूनी ज्ञान का पर्याप्त स्तर प्राप्त हो।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए नियम

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ के समक्ष BCI की ओर से पेश हुए वकील ने बताया कि परिषद ने इस संबंध में ‘बीसीआई नियम 2026’ तैयार कर लिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एलएलबी के अंतिम सेमेस्टर के छात्र अपनी अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद AIBE में बैठ सकेंगे। यह व्यवस्था उन छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बिना समय गंवाए अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं।

यह मामला 2024 में दायर एक रिट याचिका से जुड़ा था, जिसमें अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को AIBE में बैठने की अनुमति देने की मांग की गई थी। पीठ ने BCI के इस बयान को रिकॉर्ड करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।

अदालत का पिछला रुख और छात्रों को राहत

इससे पहले, 20 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम वर्ष के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए BCI को निर्देश दिया था कि उन्हें उस वर्ष आयोजित AIBE परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। अदालत ने कहा था कि अंतिम वर्ष के छात्रों को अधर में नहीं छोड़ा जा सकता। यदि उन्हें परीक्षा देने से रोका जाता है, तो उनका एक पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, जो उनके पेशेवर करियर के लिए हानिकारक हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 10 फरवरी 2023 को AIBE आयोजित करने के BCI के अधिकार की पुष्टि की थी। साथ ही, अदालत ने एक एमिकस क्यूरी (न्यायालय के मित्र) के सुझाव को स्वीकार करते हुए कहा था कि पात्रता के उचित प्रमाण प्रस्तुत करने पर अंतिम सेमेस्टर के विधि छात्रों को परीक्षा में शामिल होने दिया जाए।

याचिका में उठाए गए प्रमुख मुद्दे

यह याचिका दिल्ली विश्वविद्यालय के नीलाय राय सहित नौ एलएलबी छात्रों की ओर से दायर की गई थी। उनकी ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि BCI की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसमें अंतिम वर्ष के छात्रों को AIBE परीक्षा में बैठने से रोका गया था। याचिका में कहा गया कि यदि अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा देने से वंचित किया जाता है, तो इससे उनके पेशेवर करियर को आगे बढ़ाने में लगने वाला बहुमूल्य समय बर्बाद हो जाएगा।

याचिकाकर्ताओं का मानना था कि डिग्री पूरी करने के बाद तुरंत बार परीक्षा देने का अवसर मिलना चाहिए, ताकि वे बिना किसी देरी के वकालत शुरू कर सकें। BCI के नए नियमों के तहत अब यह सुनिश्चित हो गया है कि छात्रों को अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी करने के तुरंत बाद इस परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा।

नियमों का प्रभाव और आगे की राह

BCI के इस फैसले से कानून के छात्रों को कई लाभ होंगे:

• अब छात्रों को अपनी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा पास करने के बाद AIBE देने के लिए एक साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
• साल में दो बार परीक्षा होने से छात्रों के पास तैयारी और प्रयास के अधिक अवसर होंगे।
• यह कदम विधि शिक्षा को अधिक व्यावहारिक और करियर-उन्मुख बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।
• नए नियमों से यह सुनिश्चित होगा कि प्रतिभाशाली छात्रों को अपने करियर की शुरुआत में अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया का यह निर्णय विधि क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल छात्रों का समय बचेगा, बल्कि वे अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत अधिक आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगे।