टेलीकॉम क्षेत्र में एजीआर भुगतान को लेकर सख्त रुख
दूरसंचार कंपनियों पर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) के बकाया भुगतान को लेकर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज को 31 मार्च 2026 तक कुल लगभग ₹10,000 करोड़ का भुगतान करना अनिवार्य होगा। यदि यह भुगतान समय पर नहीं हुआ, तो इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना माना जाएगा।
कितना है बकाया और किस पर दबाव?
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एयरटेल पर ₹5,000 करोड़ से अधिक का बकाया है, जबकि टाटा टेलीसर्विसेज को लगभग ₹4,000 करोड़ का भुगतान करना है। इन दोनों कंपनियों के लिए यह समय सीमा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसमें कोई ढील नहीं दी जाएगी।
राहत की मांग और सरकार का रुख
एयरटेल ने हाल ही में सरकार से राहत की मांग की थी। कंपनी का तर्क है कि यदि उसे भी राहत प्रदान की जाती है, तो टेलीकॉम क्षेत्र की सभी कंपनियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित होगा। हालांकि, सरकार ने अपने पिछले रुख को बरकरार रखते हुए एयरटेल को कोई अतिरिक्त छूट देने से इनकार कर दिया है।
वोडाफोन आइडिया को मिली राहत का कारण
यह समझना जरूरी है कि वोडाफोन आइडिया (Vi) को जो राहत मिली थी, वह सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित थी। एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज के मामले में ऐसा कोई विशेष आदेश नहीं है। इसलिए इन दोनों कंपनियों पर तय समय सीमा के भीतर पूरा भुगतान करने का दबाव है।
विशेषज्ञों की राय और आगे की स्थिति
उद्योग जानकारों का मानना है कि एयरटेल के पास बकाया चुकाने की वित्तीय क्षमता और नकदी प्रवाह दोनों उपलब्ध हैं। इसके बावजूद, कंपनी समान शर्तों पर राहत पाने का प्रयास कर रही है। अब सभी की निगाहें 31 मार्च की अंतिम तिथि पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाएंगे।